Tukda Bandi Kayda : पुणे, ठाणे पिंपरीसारख्या शहरीकरण जास्त झालेल्या शहरांमध्ये तसेच आसपासच्या परिसरात शेती क्षेत्र सोडून अन्य ठिकाणी तुकडेबंदी कायदा रद्द करावा.
तुकडेबंदी कायद्याबाबत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषतः पुणे, ठाणे, पिंपरी यांसारख्या वेगाने शहरीकरण झालेल्या शहरांमध्ये आणि त्याच्या भोवतालच्या भागात शेती क्षेत्र वगळता उर्वरित क्षेत्रांमध्ये हा कायदा रद्द करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस महसूल विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने केली आहे. (Tukda Bandi Kayda)
या शिफारशीला मान्यता दिल्यास नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, विविध प्राधिकरण आणि प्रादेशिक विकास आराखड्यांमध्ये येणाऱ्या भागांतील नागरिकांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
Publish Paper notice for property purchase in Marathi
मालमत्ता खरेदीसाठी पेपर नोटीस जाहिरात
प्रसिद्ध करण्यासाठी संपर्क: 9854991818
या कायद्यामुळे अनेक अडथळे निर्माण होत असून जमिनीचे व्यवहार करताना नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे या कायद्यामध्ये आवश्यक ते बदल करणे वा तो पूर्णपणे रद्द करणे अपरिहार्य झाले आहे.
गेल्या काही वर्षांत सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र, प्रत्यक्ष जमीनधारणा, गाव नकाशे आणि जमीन अभिलेख यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जमीन मोजणी, जमिनीचे रेकॉर्ड अद्ययावत करणे आणि व्यवहार अधिक पारदर्शक बनवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा आवश्यक असल्याचे दिसून आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर उमाकांत दांगट समितीने याआधीच ‘तुकडेबंदी-तुकडेजोड’ कायदा रद्द करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस राज्य सरकारकडे सादर केली होती. राज्य सरकारने या मुद्द्यावर सर्व संबंधित विभागांचा अभिप्राय मागविला होता, त्यानुसार महसूल आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने कायदा रद्द करण्याच्या बाजूने आपला अभिप्राय नोंदविला आहे.
महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, लवकरच या शिफारशींवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. यासंदर्भात शासन पातळीवर गंभीर विचार सुरू आहे.
‘तुकडेबंदी कायदा’ म्हणजे काय? Tukda Bandi Kayda mhanje kay?
१९४७ मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेती योग्य पद्धतीने आणि मोठ्या क्षेत्रात करणे शक्य व्हावे, शेतजमिनींचे अत्यंत लहान लहान तुकडे होऊ नयेत आणि तुकड्यांमुळे शेतीची कार्यक्षमता कमी होऊ नये, हा होता.
तसेच, एका व्यक्तीची जमीन एकाच गावात विविध ठिकाणी विखुरलेली असल्यास त्यास एकत्रित करून एकच भूखंड मिळावा, या हेतूने ‘तुकडेजोड’ची संकल्पना मांडण्यात आली होती.
या कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारने तालुका पातळीवर जिरायती आणि बागायती जमिनींसाठी किमान क्षेत्रनिर्धारण केले होते. त्या क्षेत्राच्या खालील जमिनी विकणे, खरेदी करणे किंवा हस्तांतरण करणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आले होते.
परंतु नंतरच्या काळात या कायद्याची अंमलबजावणी तितकीशी प्रभावी राहिली नाही. शहरी भागांमध्ये विशेषतः मोठ्या प्रमाणावर जमीन तुकडे-तुकडे करून खरेदी-विक्री होत आहे.
सरकारने यामध्ये सुधारणा करत जिरायतीसाठी २० गुंठे आणि बागायतीसाठी १० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या जमिनींच्या व्यवहारांवर बंदी घातली होती. पण प्रत्यक्षात एक-दोन गुंठ्यांच्या जमिनीही मोठ्या प्रमाणावर खाजगीरीत्या विकल्या जात आहेत.
नोंदणी आणि मुद्रांक विभागावर ताण
लहान भूखंडांच्या बेकायदेशीर व्यवहारांमुळे नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागावर प्रचंड ताण आला आहे. या व्यवहारांची दस्तनोंदणी करताना अडथळे येत असून अनेक वेळा कायद्याच्या कचाट्यात नागरिक अडकतात.
त्यामुळे विभागाकडूनही या कायद्याबाबत बदलाची शिफारस करण्यात आली आहे. कायदा रद्द झाल्यास व्यवहार अधिक सोपे होतील, महसूल उत्पन्नात वाढ होईल आणि नागरिकांनाही दिलासा मिळेल.
राज्य सरकारची भूमिका आणि मंत्र्यांचे संकेत
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिवेशनात तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याबाबत सूतोवाच केले होते. त्यांनी यासंबंधी विचारणा झाल्यानंतर शासन याबाबत गांभीर्याने विचार करत असल्याचे सांगितले होते.
त्यानंतर महसूल व नोंदणी विभागाने या कायद्यावर अभिप्राय सादर केला असून तो अनुकूल आहे. त्यामुळे शासनाकडून कायदा रद्द करण्याचा निर्णय लवकर घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
२०१५ मध्ये कायद्यात बदल Tukda Bandi Kayda 2015 changes
२०१५ मध्ये राज्य सरकारने या कायद्यात एक महत्त्वाचा बदल केला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत तुकडेबंदी कायदा लागू न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
या निर्णयानुसार, यापूर्वी एक-दोन गुंठ्यांचे जे व्यवहार झाले आहेत त्यांना वैधतेचा दर्जा देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी बंधनकारक करण्यात आली होती.
मात्र, यामुळे व्यवहार करताना अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ही अट त्रासदायक ठरत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
तुकडेबंदी कायदा रद्द झाला तर काय होणार? Impact of cancelling Tukda Bandi Kayda
हा कायदा रद्द झाल्यास शहरी भागातील भूखंडांचे व्यवहार अधिक खुले आणि सोपे होतील. छोटे भूखंडही कायदेशीर मार्गाने विकता येतील. जमीनधारकांना त्यांचे मालकी हक्क मिळवणे सोपे जाईल.
शहरीकरणामुळे शेतीची उपयोगिता कमी झाली असून, अनेक जमिनी सध्या नापीक राहिल्या आहेत. त्यांच्यावर इमारती, प्रकल्प, गृहनिर्माण योजना उभ्या राहत आहेत.
त्यामुळे त्या भागांत तुकडेबंदी कायद्याची गरज उरलेली नाही. नव्या धोरणांनुसार कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळा ठरणारे कलम रद्द केल्यास भूखंड व्यवस्थापन, शहरी विकास आणि नागरिकांचे हित यांचा समतोल साधता येईल.
शेवटी काय?
तुकडेबंदी कायदा हा आपला उद्देश साध्य करण्यात कमी पडला आहे हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. शहरी भागात याची अंमलबजावणी केल्यास अधिक अडचणी निर्माण होतात.
राज्य सरकारने योग्य अभिप्राय घेत, यावर लवकरच निर्णय घेतला तर शहरीकरण झालेल्या भागात भूखंड व्यवहार खुले होतील. नागरिकांना दिलासा मिळेल आणि कायदेशीर अडथळे दूर होतील.
आता सर्वांचे लक्ष राज्य सरकारच्या आगामी निर्णयाकडे लागले आहे. हा कायदा खरंच रद्द होतो का, याचे उत्तर लवकरच मिळेल.
